११ डिसेम्बर, झापा । पृथ्वी जयन्तीका दिने नेपाल सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा सङ्घीय लाेबतान्त्रिक गणतन्त्रविराेधी भएको पहिचानवादी दलहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीका नाममा सरकारले राष्ट्रिय बिदा दिएर राजतन्त्र फर्काउन खाेजेकाे ती दलहरूले आराेप लगाएका छन् । सङ्घीय लाेकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक्’ ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक बिदा दिनु खेदजनकसँगै संविधानविपरीत भएको आराेप लगाएका छन् ।
‘यहाँका उपनिवेशी शाषकहरुले नेपालको रुख, बिरुवा ,मान्छे सबै चिज पृथ्वी नारायण शाहले बनाएको भाष्य /कथा निर्माण गरेर आफ्नो शासन र अस्तित्व अरुलाई लादिरहेकै छन । शाह /राणा/एमाले – कांग्रेस /नाम मात्रको गणतन्त्र शासनकालमा त्यहीँ आर्य सभ्यताका पृथ्वीनारायणले नेपाल बनाएको औपनिवेशी भाष्य अनुसार सिंहदरबारले एकात्मक शासन लादिरहेकै छ र अरु बहुसंख्यक नेपाली समुदायहरु निरीह भएर शाषित भैरहनु परेको अवस्था छ ।
‘सरकारको यो निर्णयले २४० वर्ष अघि संघीयतामा रहेको नेपाललाई एकात्मकरण गरिँदा विशेष गरेर यहाँका आदिवासी स्वायत्त राज्यहरु मगरात, तमुवान, नेवा, खसान, थरुहट, मधेश , दलित मुक्ति,शेर्पा, तामाङसालीङ , खम्बुवान ,लिम्बुवान प्रति गोर्खालीहरुले तरवार ,बन्दुक ,भाला ,षड्यन्त्रले कथित बिजय प्राप्त गरि आदिबासी एबम उत्पीडित समुदायलाइ लाखौको संख्यामा हत्या गरी आमसंहार गरेको कालो दिनको घाउहरु आलो भएर आउछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश पुन : प्रतिगमन तिर फर्केको देख्दा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरुले मोर्चाबन्दी गरेर संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, १०+१ प्रान्तकाे लडाइकाे रक्षा गर्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले समेत पृथ्वी जयन्ती सङ्घीय गणतन्त्रको मर्मविपरीत भएको भन्दै विराेध गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी पालुङ्वाले वर्तमान गठबन्धनलाई ‘अपवित्र’ भन्दै सङ्घीयता, लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समाप्त हुने खतरा रहेको बताए । उनले एमसीसी परियाेजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लप्सेफेदीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे सब स्टेसन निर्माणका लागि जनताकाे जमिन अधिग्रहण गरेको र आदिवासी तामाङ समुदायलाई विस्थापित गर्ने कदमकाे विराेध रहेको जनाए ।
यसअघि, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ(नेफिन)ले समेत पुस २७ गते दिइएको सार्वजनिक बिदाकाे विराेध गरेको थियोे । महासङ्घ अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले सरकारकाे क्रियाकलापले ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश विद्रोह र आदिवासी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू र व्यवस्थामाथि चुनाैती थपिएको बताए ।
